बरेली। शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत शुल्क प्रतिपूर्ति जोकि पिछले पांच वर्षों से स्कूलों को नहीं मिली है। कभी मिली भी तो नगण्य की अधावधि भुगतान हेतु बरेली मण्डल की मांगानुरुप शासन द्वारा धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु मा उच्च न्यायालय में याचिका योजित करने हेतु सदस्य स्कूलों की सहमति न मिलने के कारण आज मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर मांग दर्ज करा दी गई है।
उक्त जानकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों के संगठन बेसिक शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश चन्द्र सक्सेना ने देते हुए बताया कि प्रत्येक वर्ष विभाग द्वारा प्रि प्राइमरी या कक्षा एक में अध्यनरत बच्चों का पच्चीस प्रतिशत बच्चों का निःशुल्क प्रवेश मान्यता प्राप्त गैर अनुदानित स्कूलों में कराया जाता है जिनकी शुल्क प्रतिपूर्ति रुपए चार सौ पचास प्रतिमाह की दर से की जाती है। बरेली मण्डल की उक्त मद में मांग के सापेक्ष शासन नगण्य धनराशि अवमुक्त करता है, जिस कारण स्कूलों की पिछले पांच वर्षों से शुल्क प्रतिपूर्ति बकाया है। किसी वर्ष मिली भी तो नगण्य।
